रांची। राजधानी रांची में संचालित सभी नर्सिंग होम, अस्पतालों, क्लीनिकों और संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठानों के लिए अब मरीजों से जुड़ी जरूरी जानकारियां सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रांची के कार्यालय ने 29 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी स्वास्थ्य संस्थानों को सात दिनों के भीतर इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया है।
यह कदम सोशल एक्टिविस्ट ज्योति शर्मा द्वारा ई-मेल के माध्यम से ‘क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट’के प्रावधानों के अनुपालन को लेकर किए गए अनुरोध के बाद उठाया गया है।
जारी आदेश के तहत सभी चिकित्सा प्रतिष्ठानों को अपने परिसरों में निम्नलिखित जानकारियां प्रमुख और आसानी से दिखने वाले स्थानों पर लगानी होंगी।मरीजों की सुविधा के लिए रिसेप्शन या मुख्य द्वार के पास सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी वैध और अद्यतन लाइसेंस/निबंधन प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना होगा।
डॉक्टरों की परामर्श फीस, जांच शुल्क, चिकित्सा प्रक्रियाओं के खर्च, बेड चार्ज और अन्य सेवा शुल्कों का स्पष्ट विवरण देना होगा, जिससे मरीजों को इलाज के संभावित खर्च का अनुमान मिल सके।
अस्पताल में उपलब्ध डॉक्टरों के नाम, शैक्षणिक योग्यता, मेडिकल काउंसिल पंजीकरण विवरण, विशेषज्ञता और परामर्श/ड्यूटी का समय बताना अनिवार्य होगा।
संस्थान में उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं, मरीजों के अधिकारों और शिकायत निवारण की व्यवस्था से जुड़ी जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी।
सिविल सर्जन कार्यालय के निर्देशानुसार सभी संस्थानों को आदेश जारी होने की तारीख से सात दिनों के भीतर इन व्यवस्थाओं को लागू करना होगा और इसे निरंतर बनाए रखना होगा। नियमों की अनदेखी करने या कमी पाए जाने पर निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा इसकी सूचना सिविल सर्जन को दी जाएगी, जिसके बाद कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के इस सख्त रुख से उम्मीद जताई जा रही है कि राजधानी की चिकित्सा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और मरीजों व उनके परिजनों को अनावश्यक भ्रम या विवाद से राहत मिलेगी।