दुमका। पिछले 12 महीनों से वेतन न मिलने से त्रस्त आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों कर्मियों ने मंगलवार को दुमका श्रम अधीक्षक कार्यालय का जोरदार घेराव किया। इस दौरान कर्मियों ने हाथों में झाड़ू, कुदाल और धम्मा लेकर अनोखा 'श्रमदान' आंदोलन शुरू किया और सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया।
आंदोलन में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों का दर्द साफ झलक रहा था। उनका कहना है कि पिछले एक साल से अधिक समय से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। बच्चों की पढ़ाई और घर चलाना तक मुश्किल हो गया है।
इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने किया। प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाने के लिए दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन, भाजपा जिलाध्यक्ष रुपेश मंडल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे।
पूर्व विधायक अमित मंडल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पारा मेडिकल कर्मी पिछले 12 महीने से बिना वेतन के कोरोना से लेकर मलेरिया तक जैसी महामारियों में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा दे रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इनके लिए पैसे नहीं हैं। यदि इन्हें वेतन नहीं मिला, तो मजबूरन इन्हें मजदूरी करनी पड़ेगी। इसीलिए आज से सभी कर्मियों ने श्रमदान शुरू किया है। सरकार को इस पर शर्म आनी चाहिए।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कमीशनखोरी वाली एजेंसियों को संरक्षण दे रही है।
श्री मंडल ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और श्रम मंत्री संजय यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टरों पर कार्रवाई के बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 12 महीने से भूखे काम कर रहे ईमानदार पारा मेडिकल स्टाफ को उनका हक नहीं दिला पा रहे हैं। उन्होंने श्रम विभाग पर भी तंज कसते हुए कहा कि श्रम मंत्री का विभाग मजदूरों का शोषण मूकदर्शक बनकर देख रहा है।
एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में बिरसा सिक्योरिटी, शिवा प्रोटेक्शन, कमांडो और बीएमआर जैसी सभी आउटसोर्सिंग कंपनियों के 12 माह के बकाया वेतन का भुगतान HRIS के माध्यम से सीधे कर्मियों के बैंक खातों में किया जाए।दोषी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के खिलाफ आर्थिक अपराध के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए।सभी कर्मियों को ईपीएफ, ईएसआईसी और नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का लाभ सुनिश्चित मिले।
एसोसिएशन ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि अगले 7 दिनों के भीतर बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया, तो संथाल परगना सहित पूरे झारखंड में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। साथ ही, दुमका उपायुक्त कार्यालय के समक्ष झाड़ू और कुदाल के साथ आमरण अनशन शुरू किया जाएगा।