रांची। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन (भाकपा माले) ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से मांग की है कि राज्य में विभिन्न पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए जा रहे पेट्रोल की स्वतंत्र जांच कराई जाए और उसमें मिलाए जा रहे इथेनॉल की वास्तविक मात्रा को सार्वजनिक किया जाए।
भाकपा माले राज्य कमेटी की ओर से राज्य सचिव मनोज भक्त ने कहा कि कर्नाटक में हुई जांच में यह बात सामने आई है कि कुछ कंपनियां पेट्रोल में निर्धारित मानक से अधिक इथेनॉल मिला रही हैं, जिससे गाड़ियों के इंजनों को नुकसान पहुँच रहा है। कर्नाटक के बाद अब केरल में भी ईंधन की जांच शुरू कर दी गई है। ऐसे में झारखंड सरकार को भी राज्यहित में पेट्रोल की गुणवत्ता जांचने में विलंब नहीं करना चाहिए।
मनोज भक्त ने कहा कि झारखंड जैसे राज्य में लाखों लोग परिवहन, खेती-किसानी, छोटे व्यवसाय और रोज़गार के लिए दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर निर्भर हैं। यदि पेट्रोल की गुणवत्ता में गड़बड़ी होती है, तो इसका सीधा आर्थिक बोझ आम जनता, ऑटो चालकों, टैक्सी चालकों, किसानों और छोटे कारोबारियों की जेब पर पड़ता है। खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड को घटिया ईंधन का बाज़ार नहीं बनने दिया जा सकता।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल पर भारी कर वसूलती हैं, इसलिए मानक गुणवत्ता वाला ईंधन देना उनकी जिम्मेदारी है। उपभोक्ता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि वह किस गुणवत्ता का पेट्रोल खरीद रहा है। सरकार जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करे और सभी पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल मिश्रण की वास्तविक मात्रा का बोर्ड लगाना अनिवार्य करे।
पेट्रोलियम कंपनियों की जवाबदेही तय की जाए। यदि मानक से अधिक इथेनॉल मिश्रण या मिलावट के कारण किसी वाहन का इंजन खराब होता है, तो उसके नुकसान की भरपाई संबंधित तेल कंपनियां करें, न कि इसका बोझ ग्राहकों पर डाला जाए।