रांची। झारखंड के पारंपरिक और स्थानीय पशु-पक्षियों को अब राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने जा रही है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) की वैज्ञानिक टीम राज्य के स्थानीय पशुधन और मुर्गियों (कुक्कुट) की ऐसी आबादी की पहचान, दस्तावेजीकरण और पंजीकरण में जुटी है, जिन्हें अब तक कोई आधिकारिक पहचान नहीं मिल सकी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य झारखंड को ‘जीरो नॉन-डिस्क्रिप्ट जोन’ बनाना है, ताकि यहाँ की मूल पशु नस्लों को पहचान दिलाकर उनका वैज्ञानिक संरक्षण किया जा सके।
इसी कड़ी में बीएयू की टीम ने हाल ही में रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड के सेरेंगहातु और राहे प्रखंड के गोवाली व बरवाडीह गांवों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया और जरूरी आंकड़े जुटाए। इससे पहले वैज्ञानिकों ने राहे और बुंडू प्रखंडों में मैपिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था।
वर्ष 2024 में स्थापित पशु आनुवंशिक संसाधन अनुसंधान केंद्र (बीएयू) द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। परियोजना की प्रधान अन्वेषक डॉ. नंदनी कुमारी ने बताया कि आंकड़े जुटाने के लिए टीम ने नदियों, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों और मारंगबुरु पहाड़ियों के घने जंगलों को पार किया, जहाँ हाथियों की आवाजाही के कारण सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ भी थीं।
सह-प्रधान अन्वेषक डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह और डॉ. शैलेन्द्र कुमार रजक ने बताया कि स्थानीय पशु नस्लों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उनका पंजीकरण बहुत आवश्यक है। आधिकारिक मान्यता मिलने से झारखंड के देशी पशुओं की विशिष्ट क्षमताओं, रोगों से लड़ने की शक्ति और उनकी आनुवंशिक विविधता को सुरक्षित रखा जा सकेगा।
डॉ. नंदनी कुमारी ने आगे बताया कि इस अभियान में पारंपरिक पशुओं और कुक्कुट के अलावा स्थानीय कुत्तों की आबादी का भी सर्वे किया जा रहा है। आने वाले दिनों में टीम राज्य के दो अन्य जिलों में भी डेटा संकलन का काम पूरा करेगी। इसके बाद इन नस्लों के प्रस्ताव राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो,करनाल को पंजीकरण के लिए भेजे जाएंगे।यह पूरी परियोजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत ‘नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज’ योजना द्वारा वित्तपोषित है।