गिरिडीह। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि आदिवासी समाज को विशिष्ट सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं, जिन्हें भारतीय संविधान में भी मान्यता दी गई है। देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आदिवासी समाज की सहमति और अनुमति के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री पीरटांड़ स्थित मधुबन थाना मैदान में आयोजित 'मारांग बुरू धोरोमगाड़ महासम्मेलन' को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सामूहिक सहभागिता और आपसी सहयोग पर बल देते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मरांग बुरू धोरोमगाड़ का संरक्षण एवं देखभाल हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आदिवासी समाज को देश का सबसे पुराना समाज बताते हुए कहा कि इसकी जड़ें मजबूत हैं, भले ही शाखाएं भिन्न हो गई हों। आज लोग प्रकृति को ही अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि जंगल हमारे लिए जीवन और रोजगार का मुख्य आधार रहे हैं।
युवाओं से आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अपनी परंपरा, रीति-रिवाजों और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भली-भांति अवगत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, लेकिन आदिवासी समाज शैक्षणिक, बौद्धिक और आर्थिक रूप से अभी भी पीछे है। समाज के उत्थान के लिए सभी को एकजुट और संगठित होने की आवश्यकता है। उन्होंने कृषि और पशुपालन जैसे पारंपरिक आजीविका के स्रोतों से नई पीढ़ी के दूर होने पर भी चिंता जताई।
मुख्यमंत्री ने नशाखोरी को आदिवासी समाज के लिए बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि इससे समाज कमजोर हो रहा है। सरकार इसके खिलाफ 'नशामुक्त जीवन हो हमारा' जागरूकता अभियान चला रही है। इसके साथ ही, हड़िया और अवैध शराब के निर्माण व बिक्री में लिप्त महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने के लिए 'फूलो-झानो आशीर्वाद योजना' संचालित की जा रही है। उन्होंने लोगों से नशामुक्त समाज के निर्माण की अपील की।
महासम्मेलन में विधायक सोमेश सोरेन, कल्पना सोरेन, मरांग बुरू बचाओ संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष फागू बेसरा, महासचिव हीरालाल मांझी समेत झारखंड, असम, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और बंगाल से आए आदिवासी समाज के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इससे पहले, पीरटांड़ मधुबन पहुँचने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री को "गार्ड ऑफ ऑनर" दिया गया।