जमशेदपुर। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने राज्य की नगरपालिकाओं, विशेषकर मानगो नगर निगम और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) की बदहाल कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार किया है। सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर एक तीखी पोस्ट के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले में तत्काल और सीधा हस्तक्षेप करने की मांग की है।
श्री राय ने आरोप लगाया कि राज्य के नगर निकाय अब वैधानिक संस्थाओं की तरह काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मनमानी, राजनीतिक दबाव और जुगाड़ तंत्र के सहारे चलाए जा रहे हैं। इनके लिए बनाए गए नियम-कानून महज कागजी साबित हो रहे हैं और इस लचर प्रशासनिक व्यवस्था की कीमत आम जनता अपनी दुर्दशा के रूप में चुका रही है।
विधायक ने मानगो नगर निगम और जेएनएसी की कार्यशैली को कानून के बजाय मनमर्जी का शासन करार दिया। कचरा निष्पादन के मुद्दे पर उन्होंने अधिकारियों के रवैये को अमानवीय और जनविरोधी बताया। उन्होंने कहा कि मोहल्लों में कचरे के ढेर लगे हैं और गंदगी सड़कों तक फैल चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी कोई चिंता नहीं है।
सरयू राय के अनुसार सफाई ठेकेदारों पर प्रशासन का नियंत्रण पूरी तरह निष्प्रभावी हो चुका है। ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं और अधिकारी अपनी जवाबदेही से कन्नी काट रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सफाई जैसे बुनियादी जनसरोकार के विषय को भी कुछ लोगों ने राजनीतिक प्रदर्शन और प्रचार का माध्यम बना लिया है। 'मिशन 29' के नाम पर सक्रिय लोग सरकार में अपने प्रभाव का हवाला देकर नगरपालिका अधिकारियों को डरा-धमका रहे हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल करते हुए श्री राय ने पूछा कि नगर निकायों की इस अराजक कार्यशैली पर सरकार की चुप्पी क्यों है? उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग का दायित्व संभाल रहे मुख्यमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नगरपालिकाएं किसी राजनीतिक गुट, ठेकेदार या प्रभावशाली व्यक्ति की जागीर न बनें। इनका संचालन फोन, दबाव और सिफारिशों के बजाय कानून और निर्धारित प्रक्रिया के तहत होना चाहिए।
विधायक ने मुख्यमंत्री के समक्ष मानगो, जेएनएसी सहित राज्य के सभी नगर निकायों की कार्यप्रणाली की उच्चस्तरीय समीक्षा कराने, सफाई ठेकेदारों की जवाबदेही तय हो और कचरा उठाव व निष्पादन की नियमित निगरानी, काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और
पानी, सफाई, सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए एक जवाबदेह और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने की मांग की है।
