​रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका (पीआईएल) में छह नई हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई हैं। इन अर्जियों के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने मामले में खुद को पक्षकार बनाने और अंतरिम राहत देने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही इस प्रकरण में अब तक दाखिल हस्तक्षेप याचिकाओं की कुल संख्या बढ़कर 20 हो गई है।

​नई हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने वालों में पीयूष कुमार सिंह, सविता कुमारी, केएल प्रसाद, राजेश प्रसाद और अमित कुमार चंद्रवंशी सहित अन्य अभ्यर्थी शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली निवासी हरिशरण देवगम ने 19 अगस्त 2026 को जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्तियों में कथित घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ में हुई थी, जहां कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था।

नोटिस जारी होने के बाद जस्टिस वी. मोहना ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग (रिक्यूज) कर लिया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत के दौरान वह कुछ मामलों में झारखंड सरकार की ओर से पैरवी कर चुकी हैं। इसके बाद शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि इस जनहित याचिका पर ऐसी पीठ के समक्ष सुनवाई होगी, जिसमें जस्टिस वी. मोहना शामिल न हों। इस आदेश के बाद से मामले में अगली सुनवाई नहीं हो सकी है, लेकिन प्रभावित अभ्यर्थियों द्वारा लगातार हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं।