​रांची।झारखंड हाईकोर्ट में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 से जुड़े चर्चित मीना कुमारी मामले में राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से दायर अपील याचिकाओं पर अहम सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने मामले में विस्तृत बहस के लिए 16 दिसंबर की तिथि तय की है।

​सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा, जबकि प्रतिवादी मीना कुमारी की तरफ से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता अदालत में उपस्थित हुए।

​उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार और जेएसएससी की ओर से एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए 100 से भी अधिक अपील याचिकाएं दायर की गई हैं। इससे पूर्व, खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसलों के अनुपालन को लेकर चल रही अवमानना याचिकाओं की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

​इससे पहले एकल पीठ ने मीना कुमारी सहित 258 याचिकाओं पर एक साथ ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में हुई गड़बड़ियों और विवादों की पड़ताल के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमीशन गठित करने का आदेश जारी किया गया था।

​शुरुआत में सेवानिवृत्त जस्टिस डॉ. एसएन पाठक को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उनके द्वारा असमर्थता जताने के बाद सेवानिवृत्त जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को कमीशन का नया अध्यक्ष बनाया गया।

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​एकल पीठ के आदेश में कमीशन की रिपोर्ट राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जानी थी, जिस पर सरकार को अधिकतम छह सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लेना था। रिक्त पड़े 2,034 पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को जेएसएससी सचिव के समक्ष अभ्यावेदन देने का निर्देश मिला था, जिस पर 6 महीने में बहाली प्रक्रिया पूरी करनी थी।

​उपलब्ध जानकारी के अनुसार एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमीशन इस पूरे मामले में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख चुका है। अब सभी की निगाहें 16 दिसंबर को हाईकोर्ट की डबल बेंच में होने वाली अंतिम और विस्तृत सुनवाई पर टिकी हैं।