रांची। सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े 14 वर्षीय नाबालिग के कथित यौन शोषण मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तदासा मिश्रा को पत्र लिखकर सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है।
आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विधायक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी की तफ्तीश में सभी पहलुओं को शामिल करने को कहा है। आयोग ने पुलिस से विशेष रूप से यह पता लगाने को कहा है कि स्कूल में दाखिला दिलाने का झांसा देकर नाबालिग को सिमडेगा से रांची किन परिस्थितियों में लाया गया था। गौरतलब है कि पीड़िता ने विधायक के परिजनों पर भी मारपीट, गाली-गलौज और शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं।
आयोग ने पुलिस को हिदायत दी है कि पीड़िता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाए। साथ ही, बच्ची को आवश्यकतानुसार चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक परामर्श और कानूनी सहायता मुहैया कराई जाए। किसी भी तरह की धमकी या दबाव से बचाने के लिए उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्पष्ट किया है कि जांच किसी भी राजनीतिक या बाहरी प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। आयोग के अनुसार,आरोपी का पद या राजनीतिक रसूख कानून के प्रति जवाबदेही में बाधा नहीं बन सकता और बच्चों की सुरक्षा व गरिमा सर्वोपरि है। आयोग की इस सख्ती के बाद अब सबकी नजरें झारखंड पुलिस की आगामी कार्रवाई और रिपोर्ट पर टिकी हैं।
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी विधायक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग: माकपा
रांची।मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के राज्य सचिवमंडल ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में पार्टी ने कहा कि पुलिस अनुसंधान के दौरान आरोपी को ऐसी कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, जिससे वह पीड़िता पर दबाव बना सके या साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सके।
माकपा ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान भी दर्ज हो गया है, ऐसे में आरोपी विधायक की गिरफ्तारी तुरंत सुनिश्चित की जानी चाहिए।
पार्टी का मानना है कि कानून सबके लिए बराबर है और मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच होनी चाहिए। माकपा के अनुसार, पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों और वर्णित परिस्थितियों से विधायक गंभीर सवालों के घेरे में हैं। हालांकि आरोपों की पुष्टि जांच के बाद होगी और अंतिम निर्णय न्यायालय करेगा, लेकिन राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि आरोपी अपने पद और राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग कर पीड़िता को प्रभावित न कर सके।
माकपा ने इस मामले को उजागर करने वाले पत्रकारों को कथित तौर पर धमकाने और उन पर की गई पुलिस कार्रवाई को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त की है।
