रामगढ़। जिले में अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निष्पादन और पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 18 नवंबर को पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। पुलिस कार्यालय के सभागार में आयोजित इस बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू एवं रामगढ़, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), सभी अंचल निरीक्षक, थाना एवं ओपी प्रभारी तथा विभिन्न शाखाओं के प्रभारी उपस्थित रहे।

बैठक की शुरुआत में पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों का स्वागत किया। इसके बाद जिले में अपराध की स्थिति, अनुसंधान की प्रगति और पुलिस प्रशासन से जुड़े विभिन्न कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों और अनुसंधानकर्ताओं को लंबित कांडों का शीघ्र उद्भेदन करने, आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने तथा मामलों का समयबद्ध निष्पादन करने का निर्देश दिया।

महिला एवं बच्चों से जुड़े मामलों में 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश

अपराध गोष्ठी में अक्टूबर 2026 के दौरान दर्ज और निष्पादित विशेष एवं सामान्य मामलों की समीक्षा की गई। एसपी ने नवंबर महीने में दर्ज होने वाले मामलों की तुलना में अधिक मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों का अनुसंधान 60 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया।

इसके अलावा पांच, तीन और दो वर्षों से लंबित मामलों की अलग-अलग सूची तैयार कर उनके लंबित रहने के कारणों की समीक्षा करने तथा प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने को कहा गया। नवंबर महीने में संभावित रूप से निष्पादित किए जाने वाले मामलों की सूची पर भी चर्चा हुई।

आम नागरिकों को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत मिलने वाली शिकायतों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। एसपी ने संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को शिकायत प्राप्त होने के नौ मिनट के भीतर कार्रवाई के लिए रिस्पांस देने का निर्देश दिया। वहीं, पासपोर्ट सत्यापन की प्रक्रिया पांच दिनों के भीतर पूरी कर पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया।

पॉकेट पेंडिंग मामलों में आरोप पत्र समर्पित करने और उसकी एक प्रति हिंदी शाखा में जमा करने का निर्देश भी दिया गया।

बैठक में संगठित आपराधिक गिरोहों की अद्यतन जानकारी तैयार करने, जेल से बाहर आए अपराधियों की गतिविधियों का सत्यापन करने और आवश्यकता के अनुसार निरोधात्मक कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। गैर जमानती वारंट, स्थायी वारंट और फरार आरोपियों की सूची अद्यतन कर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करने को कहा गया। वारंट, इश्तेहार और कुर्की के निष्पादन की भी समीक्षा की गई।

इसके साथ ही चेन, मोबाइल और पर्स छिनतई से संबंधित मामलों के उद्भेदन, संपत्ति से जुड़े अपराधों, दागियों के सत्यापन और जेल से रिहा हुए अपराधकर्मियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

अपराध अनुसंधान को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए सीसीटीएनएस, ई-साक्ष्य और अन्य डिजिटल प्रणालियों के उपयोग की समीक्षा की गई। एनएटीग्रिड आईटी सॉल्यूशन परियोजना के तहत उपलब्ध गांडीव एवं सुदर्शन एप्लीकेशन के अनुसंधान में उपयोग की स्थिति पर भी चर्चा हुई।

एसपी ने सीसीटीएनएस में लंबित आईआईएफ-1 से 6 और आईआईएफ-8 से 11 तक की प्रविष्टियों को पूरा करने तथा वास्तविक समय में गुणवत्तापूर्ण आंकड़े दर्ज करने का निर्देश दिया। ई-साक्ष्य एप के माध्यम से साक्ष्य संकलन, सात वर्ष से अधिक सजा वाले मामलों में फोरेंसिक टीम की सहायता से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने और 60 एवं 90 दिनों के भीतर अनुसंधान पूरा करने की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

आईटी एक्ट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों, न्यायालय से प्राप्त लंबित परिवादों और मालखाना के प्रभार एवं निष्पादन की स्थिति पर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पीजी पोर्टल, सीपी ग्राम और जन शिकायत कोषांग में प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय के भीतर निपटारा करने को कहा गया। इसके अलावा चरित्र एवं सेवा सत्यापन, ई-डीएआर, आईआरएडी और आईटीएसएसओ में लंबित मामलों की समीक्षा की गई।

बैठक में डीसीबी शाखा के माध्यम से अक्टूबर माह तक भेजे गए निगरानी प्रस्ताव, सीसीए प्रस्ताव, गुंडा पंजी में नाम दर्ज करने के प्रस्ताव तथा पीआईटी एनडीपीएस के तहत कार्रवाई से संबंधित प्रस्तावों की भी समीक्षा हुई।

सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमित वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। साथ ही दुर्घटना से संबंधित यूडी कांडों की समीक्षा कर उनका निष्पादन करने, अवैध खनन पर रोक लगाने और अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ लगातार छापेमारी करने को कहा गया।पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशों का गंभीरता से अनुपालन करने तथा अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने पर जोर दिया।