बोकारोे। जिले में इस्पात मजदूर मोर्चा, सीटू की ओर से कोक ओवेन, कैंटीन नं 1 में आगामी 1-3 दिल्ली रैली के समर्थन में बैठक आयोजित किया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए युनियन के महामंत्री आर के गोरांई ने कहा कि आगामी 1 से 3 दिसंबर को मजदूर रामलीला मैदान से संसद की ओर मार्च कर मजदूर-विरोधी नीतियों, चारों श्रम संहिताओं, बेरोजगारी, महंगाई, कम मजदूरी, असुरक्षित रोजगार तथा श्रम अधिकारों पर हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि बढ़ती आर्थिक असमानता, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण, प्राकृतिक संसाधनों पर कॉरपोरेट कब्जे तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी को कमजोर करने वाली नीतियों का प्रतिकूल प्रभाव मजदूरों, किसानों, आदिवासियों और अन्य मेहनतकश तबकों की आजीविका पर पड़ रहा है। वहीं, अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत मजदूरों और जनआंदोलनों को दमन का सामना करना पड़ रहा है।

इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार, आजीविका की सुरक्षा, सम्मानजनक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधिकारों और सामाजिक न्याय के सवालों पर मजदूरों, किसानों तथा अन्य मेहनतकश तबकों की एकजुटता मजबूत करना और सम्मानजनक जीवन के अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक जनांदोलन को आगे बढ़ाना है।

आंदोलन की प्रमुख मांगें :- सीटू की प्रमुख मांगों में मजदूर-विरोधी चारों श्रम संहिताओं को रद्द कर श्रम अधिकारों, सामूहिक सौदेबाजी और ट्रेड यूनियन की स्वतंत्रता बहाल करना, सभी मजदूरों के लिए ₹42,000 मासिक न्यूनतम मजदूरी और पात्र लाभार्थियों के लिए ₹21,000 मासिक पेंशन सुनिश्चित करना, आंगनबाड़ी, आशा, मिड-डे मील सहित सभी स्कीम वर्करों को मजदूर का दर्जा, न्यूनतम मजदूरी एवं सामाजिक सुरक्षा देना तथा भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशें लागू करना, सभी रिक्त पदों को भरना, स्थायी प्रकृति के कार्यों में लगे ठेका मजदूरों को नियमित करना, समान काम के लिए समान वेतन और सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करना, कार्यस्थलों पर सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम के पुख्ता इंतजाम करने के साथ हड़ताल, ट्रेड यूनियन गतिविधियों और मजदूर आंदोलनों का दमन बंद करना, जल-जंगल-जमीन तथा मजदूरों, किसानों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा, विस्थापन पर रोक और प्रभावित परिवारों के लिए उचित पुनर्वास एवं रोजगार सुनिश्चित करना, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को रद्द कर प्रवासी मजदूरों सहित सभी पात्र नागरिकों के मतदान के अधिकार आदि शामिल है।